Son günlerde gündeme gelen eş-dost-akraba atamaları sonrası CHP Genel Merkezi bu konu üzerinde ciddi olarak durmaya başladı. Bu konuda CHP’nin Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasıyla TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sunuldu. Kanun teklifi, Belediye Kanunu’na ek madde eklenmesini içeriyor. Kanuna eklenecek maddeyle, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması ya da yönetici niteliğinde başka bir görev alması halinde belediye başkanına bu görevi dolasıyla herhangi bir ödeme yapılamayacağını öngörüyor. Teklif, ayrıca belediye başkanının eşi ile birinci ve ikinci derece akrabaları ile akrabalarının eşlerinin belediyede, bağlı kuruluşlarda, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetici olarak görevlendirilemeyeceğini, istisnai memuriyet kadrolarına atanamayacağını içeriyor.
CHP Genel merkezinin bu konuda girişimleri bunla sınırlı değil. 31 Mart seçimleri sonrası oluşan hava CHP’de genelde iktidar olma durumunu gündeme getirdi. Genelde iktidar olma hedefini gündemine alan CHP Genel Merkezi belediyeleri daha sıkı denetim altına alma kararı aldı. İlk olarak Afyonkarahisar’da yapılan kampta gündeme gelen 7 maddelik yerel yönetimler bildirgesi belediye başkanlarına iletildi. Bunun dışında aralarında milletvekillerinin de olacağı bazı isimler parti müfettişi gibi görev alacaklar. Bunun için Ağustos ayı içerisinde yapılacak görevlendirmeler Eylül ayı başında hayata geçirilecek.
Yalnız bu konuda görevlendirilmelerin milletvekilleri üzerinden yapılması planı parti içinde tartışılıyor. Özellikle Genel Başkan katında bu konuda şikayet var. Bazı vekillerin çocuklarını ve akrabalarını belediyelere yerleştirdiği konusunda şikayetler bir yana, Eylül ayı ile beraber başlayacak kongre süreci nedeniyle bu işin milletvekilleri üzerinden yapılmasının sakıncaları sıkça dile getiriliyor.
Görülen o ki bu görevlendirme sonrası belediye başkanlarının Nisan-Ağustos ayı arasında yaşadığı rahatlık kaybedilecek. Eylül ayı itibari ile sürekli icraat kontrolü yapılacak.
Ayrıca; 1989 seçimlerinde büyük zaferle çıkan SHP’li belediyelerin yaşadığı hayal kırıklığını yaşamamak içinde özel çalışmalar yapılacak. Özellikle o dönemde çokça söz edilen ve büyük zaferi hezimete çeviren belediye-müteahhit ilişkileri özellikle gözlem altına alınacak.