19 baro 'taşımalı seçmene' dair açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Barolar, ortak açıklamada, 'taşımalı seçmenle' seçimlere müdahale edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 19 baronun ortak açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Basına ve kamuoyuna 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi bölgede birçok il ve ilçe merkezinde seçmen sayısı ve nüfus yoğunluğuyla orantılı olmayan asker veya polislerin seçmen olarak kaydedildiği, bu kayıtlara yapılan itirazların ise İlçe Seçim Kurullarınca reddedildiği basına yansımıştı. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime gölge düşürecek bu duruma sessiz kalması nedeniyle 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde bölgede birçok il ve ilçe merkezinde asker veya polislerin toplu oy kullandıklarına ilişkin görüntüler basına yansıdı. İlçe Seçim Kurulları ise taşımalı seçmenlere ilişkin yapılan itirazların reddetti. Konuya ilişkin ret kararı gerekçelerinde; jandarma veya emniyet müdürlüklerinden gelen yazılara dayanıldığı, bu yazılarda asker veya polislerin seçim günü yapılacak görevlendirilme kapsamında seçmen olarak belirtilen merkeze kaydedildiği belirtilmiştir. Ancak seçim günü asker ve polislerin güvenlik tedbiri çalışmasına dahil olmadan sabahın erken saatlerinde oy kullanıp şehri topluca terk ettiklerine dair görüntüler, bu kişilerin güvenlik ihtiyacı kapsamında seçim bölgelerinde olduğu konusunda kamuoyunda ciddi şüphelere yol açmıştır.
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı temel insan haklarından olup, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Halk iradesinin hiçbir etki altında kalmadan serbestçe sandığa yansıması da seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının vazgeçilmez temel unsurudur. Anayasa’nın 67. maddesine göre seçimler, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Asil olanın güvenlik ihtiyacının olup olmadığının İlçe Seçim Kurulları tarafından belirlenmesi olduğu, bu anlamda ilçe seçim kurullarının tamamen jandarma veya emniyet müdürlüğünden gelen yazıları mutlak doğru olarak kabul ederek itirazları reddetmesi, yargının seçimler üzerindeki yargısal yönetim ve denetim yetkisine gölge düşürmüştür.
Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı temel insan haklarından olup, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Halk iradesinin hiçbir etki altında kalmadan serbestçe sandığa yansıması da seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının vazgeçilmez temel unsurudur. Anayasa’nın 67. maddesine göre seçimler, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Asil olanın güvenlik ihtiyacının olup olmadığının İlçe Seçim Kurulları tarafından belirlenmesi olduğu, bu anlamda ilçe seçim kurullarının tamamen jandarma veya emniyet müdürlüğünden gelen yazıları mutlak doğru olarak kabul ederek itirazları reddetmesi, yargının seçimler üzerindeki yargısal yönetim ve denetim yetkisine gölge düşürmüştür.